डिजिटल मीडिया ने लाया प्रेस विज्ञप्ति में बड़ा बदलाव

-
ऑनलाइन सर्च इंजन प्रतिष्ठा आजकल सबसे विश्वसनीय है। अधिकांश दर्शक अपने पसंदीदा समाचार चैनलों से प्राप्त होने वाली खबरों की जांच नहीं करते हैं। आपको वही माना जाता है जो शीर्ष ऑनलाइन चैनल और ऑनलाइन सर्च इंजन आपको चित्रित करते हैं। यह ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक बनाता है।
डिजिटल मीडिया ने लाया प्रेस विज्ञप्ति में बड़ा बदलाव

प्रेस विज्ञप्ति (Press Releases) को मूल रूप से एक विशेष मामले की जानकारी देने वाले समाचार पत्रों को जारी किए गए आधिकारिक बयान के रूप में परिभाषित किया जाता है । दुनिया के डिजिटल होने के साथ, समाचार भी डिजिटल हो गए और इसलिए समाचार, प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापनों के रूप भी सामने आए। पूरी दुनिया में डिजिटलीकरण के आगमन के साथ, भारत भी लीग में शामिल हो गया। इसे ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसने बड़े पैमाने पर लोगों को ऑनलाइन लाया और उन्हें दुनिया में सक्रिय उपस्थिति दी।

मिलेनियल्स की ध्यान अवधि

मिलेनियल्स पारंपरिक अख़बार पढ़ने में अब रुचि नहीं रखते हैं। वे प्रत्येक संभावित सूचना स्रोत से जानकारी प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, भले ही माध्यम कोई भी हो। इस परिस्थिति में,  ध्यान अवधि कम है, इसलिए इस विचार स्पष्ट होना चाहिए।यही नहीं, उद्यमी, सफलता कोच, व्यवसाय गुरु उत्पादकता की कुंजी के रूप में समय की बचत कर  ते हैं।

डिजिटल इमेज– सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठा

ऑनलाइन सर्च इंजन प्रतिष्ठा आजकल सबसे विश्वसनीय है। अधिकांश दर्शक अपने पसंदीदा समाचार चैनलों से प्राप्त होने वाली खबरों की जांच नहीं करते हैं। आपको वही माना जाता है जो शीर्ष ऑनलाइन चैनल और ऑनलाइन सर्च इंजन आपको चित्रित करते हैं। यह ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक बनाता है।

ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति: पर्यावरण के अनुकूल समाचार वितरण

विश्व निहित स्वार्थों के खंडों में प्रकृति को हुए नुकसान से इनकार नहीं कर सकता।लेकिन धीरे-धीरे लोग और उनकी मानसिकता कागज और पेड़ों को बचाने के लिए बदल रहे हैं। इसलिए, ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों के प्रतिस्थापन हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि समाचार पत्र केवल कुछ मिनटों के स्किमिंग और स्कैनिंग के लिए मान्य हैं।हालाँकि, ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति 9-12 महीने या उससे भी अधिक समय तक वेब पर लाइव हो सकती है। 
ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.digpu.com पर जाएं।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Lathi Charge: A legalised method of police brutality

-
Image
"Every blow on our bodies this afternoon is like a nail driven into the coffin of British imperialism." These were the precise words of Sher-e-Punjab Lala Lajpat Rai when he got brutally " lathi-charged " by the law enforcers of Colonial India while he was protesting against the Simon Commission in October 1928.  Punjab Kesari Lajpat Rai eventually succumbed to his injuries, and his death gave off the spark for vengeance in the heart of numerous Indian revolutionaries. In December 1928, Shahid-e-Azam Bhagat Singh and his compatriot Shivam Rajguru assassinated the Lahore Assistant Superintendent of Police (ASP) John Saunders to avenge the murder of their mentor. "Lathi-Charge" has remained one of the most brutal and sensitive issues for Indians since the bygone days of the Indian National Movement. Thus, even after 75 years of liberation, India and her children continue to writhe under pain brought on by police brutality and paranoia. Both the Indian Penal...
Read more

Recruitment Scams and Paper Leaks in India: How the deserving youth of India is getting smothered under an obsolete system

-
Image
" India is an over populous country. " This statement is hardly news to anyone, but very few of us know that the average age of an Indian is just 29 years old. Hence, India is a fairly young country with a strong demographic dividend. However, the ambitions and dreams of millions of Indians lie stranded despite their ability and competence. Each new year brings fresh new hopes for millions of aspirants. These young people have expressed their strong will by deciding to dedicate the prime of their youth to preparing for numerous government examinations. In a country where social class divisions continue to be a notable phenomenon in determining one's future, Government jobs and recruitments offer the only genuine means for attaining an egalitarian society. Today, even this little scope for upliftment gets marred under the evils of Paper leaks and Recruitment scams. The problem of the youth, in essence, is the problem of the nation, and it is high time we illustrated the gr...
Read more

Supreme Court renders Modi-backed ED Chief's extension “illegal.” Amit Shah and the opposition enter into a war of words

-
Image
On July 11th, the Honourable Supreme Court went against the Modi Government's decision by annulling Enforcement Directorate Chief Sanjay Mishra's extension. The Supreme Court bench rendered Sanjay Mishra's tenure extension illegal because it went against their previous verdict. Sanjay Kumar Mishra's successive extensions got brought to the Court's attention through petitions moved by opposition leaders like Randeep Singh Surjewala, Jaya Thakur, Mahua Moitra, and others. The Supreme Court Bench headed by Justice B. R. Gavai held that Mishra could hold on to his office up to July 31st at most, during which the Modi Government must ensure a “smooth transition in the larger public interest."  The previous judgments by the Supreme Court on the matter Back in 2021, the Modi Government had, via the Central Vigilance Commission (CVC) Act and the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, made amendments to the necessary laws to safeguard the extension of the tenure...
Read more